हर परिवार को रोजगार देना सरकार का प्रमुख दायित्व
मेरे विचार में सरकार हर परिवार को रोजगार दे सकती है, अंततः संपूर्ण रोजगार की अवस्था में जाने के लिए हर परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को रोजगार से नवाज सकती है। इसके लिए सरकार के पास राष्ट्र को आर्थिक रुप से विकसित करने की मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यह देखने में आया है कि पिछले सालों में सरकार ने रोजगार बढ़ाने में कुछ नहीं किया। कुछ लोगों को रोजगार के नाम पर ऋण सुविधा देना रोजगार बढ़ाना नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोग सफलता पूर्वक व्यवसाय नहीं कर सकते, नौकरी कर सकते हैं।
सरकार को क्या करना चाहिए ?
सरकार स्वयं ठेकेदार बन सकती है। लोगों को भर्ती करके और जरुरत के हिसाब से उनको काम पर लगा सकती है। वह उनको अपने विभिन्न विभागों में लगा सकती है। वह निजी संगठनों को किराए पर कुशल/अकुशल मजदूर दे सकती है। वह वाणिज्यिक (कमर्शियल) खेती कर सकती है। वह विदेश से कुशल या अकुशल कारीगरों की मांग आने पर उनको विदेशी रोजगार हेतु भेज सकती है। इन सबके अतिरिक्त मानव शक्ति को प्रयोग में लाने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं।
सरकार कैसे मानव शक्ति की भर्ती कर सकती है?
सरकार मानव शक्ति को तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकती है।
(क) दसवीं के नीचे के व्यक्ति
(ख) दसवीं पास व स्नातक के नीचे के व्यक्ति
(ग) स्नातक और उसके ऊपर के व्यक्ति
सरकार को किस तरह यह प्रोजेक्ट लागू करना चाहिए?
यह राज्यवार लागू की जानी चाहिए। राज्य को तहसील एवं तालुक स्तर पर सर्वेक्षण करवाकर, रोजगार के इच्छुक लोगों की सूची तैयार करनी चाहिए। जिसमें उनकी उम्र, शैक्षिक योग्यता, कृषि-भूमि की उपलब्धता, उसके परिवार की कुल संपत्तियां आदि की जानकारी मांगी जानी चाहिए।
सरकार इस योजना को एक निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कैसे लागू करे ?
पहले तीन साल में कम से कम एक परिवार को रु.10 हजार की तनख्वाह वाला रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए। अगले 3 साल में सबको रोजगार वाली योजना लागू करनी चाहिए। योजना लागू करने के लिए समय सीमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, ताकि जनता का इस प्रोजेक्ट में विश्वास बना रहे। 3 से 9 महीने का अतिरिक्त समय भी जरूरत के हिसाब से लिया जा सकता है।
इस प्रोजेक्ट में संभावित तनख्वाह क्या हो सकती है?
31 मार्च 2016 की कीमतों पर वेतन का स्वरूप निम्नाकित प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है।
(श्रणी क) का मासिक वेतन रू. 10000 हो
(श्रेणी ख) का मासिक वेतन रु. 15000 हो
(श्रेणी ग) का मासिक वेतन रु. 20000 हो
इसी प्रकार 31 मार्च 2017 की कीमतों पर वेतन का स्वरूप निम्नाकित प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है।
(श्रेणी क) का मासिक वेतन रू.12000 हो
(श्रेणी ख) का मासिक वेतन रु. 18000 हो
(श्रेणी ग) का मासिक वेतन रु. 24000 हो
आगे की वर्षों की कीमतों के आधार पर तनख्वाह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ती जाएगी।
संभावित रोजगार के क्षेत्र क्या हो सकते हैं?
गैर मैट्रिक लोगों के लिए (श्रेणी क) के संभावित रोजगार निम्न लिखित हो सकते हैं:-
- निर्माण कार्य: सड़क, नेहर, भवन, पुल एवम रेल लाइन इत्यादि,
- विभिन्न प्रकार के सरकारी कारखानों व निजी कारखानों में श्रम कार्य,
- घरेलू नौकर,
- कम अवधि के लिए श्रमिकों की आवश्यकता,
- ढावा, होटल एवम रेस्तरां आदि में कुशल व अकुशल श्रमिकों की सप्लाई,
- विभिन्न सेवा-कार्य क्षेत्र जैसे बागवानी सफाई चपरासी इत्यादि के कार्य,
- सरकारी कृषि भूमि पर वाणिज्य खेती एवं कम उपजाऊ भूमि पर अन्य खेती,
- फल व सब्जी बेचना,
- शुद्ध पेय जल की आपूर्ति के लिए श्रमिक,
- बैटरी रिक्शा ड्राइवर,
- प्रोजेक्ट लागू करते समय अन्य कार्य भी इस श्रेणी में शामिल किये जा सकते हैं,
10वीं पास तथा स्नातक के नीचे के लोगों के लिए कार्य योजना :
- ऑटो रिक्शा व बैटरी रिक्शा चालक,
- अन्य चालक,
- विक्रेता (सेल्समेन),
- मिठाईयां बिस्किट बनाना व बेचना,
- फलों के रस की दुकान,
- प्रारंभिक कंप्यूटर शिक्षा,
- वाहन मकैनिक,
- बिजली मकैनिक,
- प्लम्बर,
- शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में प्रोजेक्ट लागू करते समय इस श्रेणी में अन्य कार्य भी शामिल किये जा सकते हैं,
स्नातक व उसके ऊपर की योग्यता वाले लोगों के लिए कार्य योजना। इस योग्यता वाले लोगों को ग श्रेणी के रोजगार उपलब्ध कराये जाने चाहिए जैसे :
- सभी प्रकार के लिपिकीय कार्य,
- सरकारी व निजी संस्थानों में निम्न प्रबंधन कार्य,
- सरकारी व निजी संस्थानों हेतु लिपिकीय स्टाफ की सप्लाई,
- बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों के लिए अध्यापक मुहिया करना,
- स्नातक कर्मचारियों की आपूर्ति विशेष सरकारी कामों के लिए: जैसे जनगणना एवम चुनाव सर्वेक्षण इत्यादि,
- निजी क्षेत्रों एव सरकारी क्षेत्रों के उद्दोगों द्वारा उत्पादित उत्पादों की मार्केटिंग,
- उक्त प्रोजेक्ट लागू करते समय इस श्रेणी में स्नातक स्तर के अन्य कार्य भी बड़े पैमाने पर रोजगार हेतु उपलब्ध कराये जा सकते हैं,
बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए तथा देश के समग्र विकास के लिए निम्न लिखित विकास प्राधिकरण और बनाए जा सकते हैं। जैसे -
1. रेलवे एरिया विकास प्राधिकरण
2. हाईवे एरिया विकास प्राधिकरण
इन दोनों प्राधिकरणों के आलावा और भी क्षेत्रों को चिन्हित किया जा सकता है। उपरोक्त रोजगार संबंधी विचार लेखक ने अपनी समझ से रेखांकित किये हैं। इस रोजगार सम्बन्धित योजना को और अधिक परिष्कृत बनाने हेतु 'राष्ट्रीय समग्र विकास संघ' विद्वानों के विचार सादर आमन्त्रित करता है।
लेखक: हेम चंद मेहरा- वरिष्ठ प्रबन्धक तथा राष्ट्रीय समग्र विकास संघ के सलाहकार हैं
